कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र ‘न्यायपत्र’ का ऐलान किया है, जिसमें वे अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। इस घोषणापत्र में विभिन्न विषयों पर ध्यान दिया गया है, जैसे की आरक्षण, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, और सामाजिक सुरक्षा। कांग्रेस के नेताओं ने इस घोषणापत्र को प्रमुख बातों में विशेष बल दिया है। इसके अलावा, वे केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं और क़ानूनों पर भी चर्चा कर रहे हैं और अपने विकल्पों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं।
कांग्रेस के घोषणापत्र की कुछ अहम बातें:
• केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियों के पद भरे जाएंगे।
• राजस्थान की चिरंजीवी योजना की तरह राष्ट्रव्यापी 25 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू की जाएगी ।
• सामाजिक, आर्थिक, और जातिगत सर्वे देशभर में किए जाएंगे।
• युवाओं के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा धारकों के लिए योजना शुरू की जाएगी।
• पेपर लीक होने के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।
• स्टार्टअप के लिए फंड प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• कक्षा 9 से 12 तक डिजिटल लर्निंग के लिए फोन मुहैया कराया जाएगा ।
• 21 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की जाएगी।
• महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार को लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
• 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया जाएगा।
• स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन में दोगुनी वृद्धि की जाएगी।
• मज़दूरों की मज़दूरी में 400 रुपये की वृद्धि की जाएगी।
• 400 रुपये की न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जाएगी।
• भोजन, पहनावे, और यात्रा पर किसी भी व्यक्तिगत हस्तक्षेप को रोका जाएगा।
• सत्र के दौरान विपक्षी बेंच के सुझाव पर चर्चा की जाएगी।
• मतदाताओं को मतदान पर्चियों को वीवीपीट में जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• राजनीतिक घोटालों की जांच की जाएगी और सेंसरशिप के खिलाफ क़ानून को रद्द किया जाएगा।
• हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वेकैंसियों को तीन साल के भीतर भरा जाएगा।
• वन रैंक, वन पेंशन के लिए यूपीए सरकार के आदेश को लागू किया जाएगा।
• जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा तुरंत दिया जाएगा।
• पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
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